दिल्ली पुलिस ने रोहिणी अदालत में गोलीबारी में तीन व्यक्तियों के मारे जाने की घटना के एक दिन बाद शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अधिकारियों ने कहा कि केवल आवंटित स्टिकर वाले वाहनों को अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और वकीलों और वादियों की पूरी तरह से जांच की जाएगी।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के अंदर और बाहर पर्याप्त कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत परिसर में मेटल डिटेक्टरों के ठीक से काम नहीं करने को लेकर भी चिंता जताई गई है और मामले को अदालत प्रशासन के समक्ष रखा गया है।
शुक्रवार को अदालत कक्ष में हुई गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी और दो हमलावर मारे गए। घटना के वीडियो फुटेज से व्यवस्था में सुरक्षा खामियां उजागर हुईं। इसमें अदालत कक्ष संख्या 207 के अंदर गोलियां चलने पर पुलिसकर्मियों और वकीलों को कथित तौर पर दहशत में भागते हुए दिखाया गया।
हालांकि, मेटल डिटेक्टर अदालत के द्वार पर लगे थे, लेकिन यह पता नहीं कि वे काम कर रहे थे या नहीं और हथियारबंद लोग वहां से भीतर कैसे घुस गए। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जब जांच और तलाशी की बात आती है, तो यह देखा गया है कि वकील तलाशी नहीं देना नहीं चाहते हैं और यह एक बड़ी समस्या है।
यह केवल रोहिणी अदालत तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह अन्य निचली अदालतों में भी देखा गया है। लेकिन हम रोहिणी अदालत के बार एसोसिएशन के संपर्क में हैं और वे भी सहयोग कर रहे हैं।’’ रोहिणी अदालत कक्ष के अंदर शुक्रवार को दो प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच गैंगवार छिड़ गया, जिसके बाद मान और उसपर हमला करने वाले दो लोग गोलीबारी में मारे गए। इस दौरान पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाते दिखी।
एक अधिकारी ने कहा कि वकीलों के वेश में आए दो बंदूकधारियों के प्रतिद्वंद्वी टिल्लू गिरोह के सदस्य होने का संदेह है। उन्होंने कहा कि 30 से अधिक गोलियां चलाई गईं। घटना के बाद, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष राकेश सहरावत ने अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से भी मुलाकात की थी।
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की जा रही है और तदनुसार, नये सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं। सीसीटीवी निगरानी में सुधार पर जोर दिया जाएगा, साथ ही अदालत की इमारत के प्रत्येक मंजिल पर सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती और तलाशी पर भी विचार किया जा रहा है।’’
संयुक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी रेंज) को घटना की जांच करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस बीच, एक मामला दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इसकी जांच कर रही है। दिल्ली में वकीलों के निकायों ने गोलीबारी की घटना की जांच की मांग की है और राष्ट्रीय राजधानी में सभी सात जिला अदालतों के परिसरों के अंदर सुरक्षा मानदंडों को बढ़ाने की मांग करते हुए शनिवार को काम से दूर रहने का आह्वान किया है।
