कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसा बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनाई लेकिन केंद्र सरकार ने हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी (ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी) को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज़ की मौत होती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रु.का मुआवज़ा देगी और सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनाई।
उन्होंने आगे कहा कि लेकिन केंद्र सरकार ने हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी (ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी) को खारिज कर दिया। जबकि इस कमेटी को कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बनाई गई। मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी दिल्ली सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो केंद्र सरकार उसमें टांग लड़ा देती है।
दिल्ली सरकार ने चार सदस्यीय समिति की मंजूरी के लिए फाइल उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेजी थी। सिसोदिया ने केंद्र से समिति के गठन में अवरोध नहीं डालने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने समिति के गठन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। केंद्र केवल राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप करता है। वह राज्य सरकारों को काम क्यों नहीं करने देता?’’इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि समिति ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी।
