नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में पानी और सीवर के कनेक्शन पर डवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज की माफी यह दिखाती है कि वह अनधिकृत कॉलोनियों तथा झुग्गी झोपड़ी समूहों को न पानी न सीवर कनेक्शन दे सकी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं सरकार की नाकामियों पर ढक्कन ढकने की कोशिश है।
आम आदमी पार्टी ने 2015 के घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि वह पानी की उपलब्धता को एक अधिकार बनाएगी। वह सभी नागरिकों को पीने के पानी को पहुंचाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2015 में बजट प्रस्तुत करते हुए हर वर्ष यह वायदा किया था कि उनकी सरकार अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ी समूहों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, लेकिन यह स्वप्न मात्र बनकर रह गया।
आम आदमी पार्टी दिल्लीवासियों को पानी और सीवर उपलब्ध कराने का वायदा करके आई थी। वह 650 झुग्गी झोपड़ी समूहों तथा 1525 अनधिकृत कॉलोनियों में से अधिकतर को ये कनेक्शन उपलब्ध कराने में विफल रही है। गुप्ता ने कहा कि 406 अनधिकृत कॉलोनियां जलापूर्ति नेटवर्क से जोड़ तो दी गई हैं, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच पाया है। 675 झुग्गी झोपड़ी समूहों में से तकनीकी सुलभता मात्र 364 कॉलोनियों के लिए उपलब्ध है।
