दिल्ली समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जिला मजिस्ट्रेटों को आधार पंजीकरण केंद्रों के ऐसे एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सोमवार को निर्देश दिया जो उन लोगों को “परेशान” करते हैं जो आधार में अपने निजी ब्यौरों को अपडेट करना चाहते हैं।
मंत्री ने कहा कि डाक विभाग, बैंक एवं जिला कार्यालय आधार पंजीकरण और दस्तावेज में सूचना अपडेट करने के लिए अनुबंध के आधार पर स्टाफ रखते हैं।
गौतम ने दावा किया कि हर बार जब भी कोई आधार कार्ड धारक अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन के लिए बैंक, डाकघरों या जिला कार्यालयों में जाता है, ये एजेंट उनसे 50 रुपये वसूलते हैं।
उन्होंने कहा, “हमें कई लोगों से शिकायत मिल रही है जो अनुबंध कर्मियों द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाते हैं जो महज कुछ पैसों के लिए जानबूझ कर आधार के ब्यौरों में गलतियां करते हैं।”
मंत्री ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेटों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई तथा उन्हें ऐसे अनुबंध कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
