दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुरूवार को दावा किया कि शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के पंजीकरण का काम नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरु हो जाएगा।
तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक मुहैया कराने के लिये 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में एक विधेयक पेश करेगी।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैं अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को बताना चाहता हूं कि वह नवंबर के अंतिम सप्ताह में मामूली शुल्क पर अपनी संपत्तियों के पंजीकरण के लिये तैयार रहें।
तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) पर भी निशाना साधा, जिसने इन कॉलोनियों में मालिकाना हक प्रदान करने के भाजपा के दावों को ‘चुनावी हथकंडा’ करार देते हुए शनिवार को ‘धोखा दिवस’ मनाने की योजना बनाई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘दूसरों को धोखा देने वालों को हर ओर धोखा ही दिखाई देता है।’
दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के लिये एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है।
इससे पहले, आप ने दावा किया था कि भाजपा नीत केंद्र सरकार का निर्णय उसकी सरकार के एक प्रस्ताव पर आधारित है।
