आज देश नई इबारत लिख रहा है। केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। इंटरनेट हमारे देश में शहरी इस्तेमाल की चीज नहीं रहा बल्कि गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जब संचार क्रांति ने कम्प्यूटर और इंटरनेट की शक्ल में अमेरिका से बाहर फैलना शुरू किया तो भारतीयों के लिए यह सब किसी आश्चर्य से कम नहीं था। धीरे-धीरे भारत ने नई प्रौद्योगिकी को अपनाया। इसका लाभ यह हुआ कि पिछले दो दशकों में भारत आईटी क्रांति का नेतृत्व करने वाला देश बन गया लेकिन ग्रामीण भारत सूचना क्रांति से कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाया लेकिन अब वह भी कदम से कदम मिलाने को तैयार हो रहा है। आज शहर हो या गांव, हर जगह लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी से लेकर रेल आरक्षण तक मोबाइल इंटरनेट के जरिये घर बैठे सुविधा पा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जनता का अधिकतम हिस्सा इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कम कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आते ही 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की थी और कहा था कि वह गांव-कस्बों को इंटरनेट और मोबाइल क्रांति का लाभ दिलाना चाहते हैं। संचार क्रांति के जरिये ही सरकार आपके घर के द्वार तक पहुंच गई है। बहुत सारी सुविधाएं घर पर ही उपलब्ध हो रही हैं। हमने राशन कार्ड बनवाने के लिए लम्बी-लम्बी कतारें देखी हैं, राशन कार्ड बनवाने के फार्म पर विधायकों और नगर प्रतिनिधियों के आवासों पर भारी भीड़ देखी है। रेल आरक्षण के लिए लोगों को मुंह अंधेरे उठते और रेल आरक्षण केन्द्रों के बाहर कतारों में खड़े होते देखा है। बैंकिंग सेवाओं का भी काफी बुरा हाल हमने देखा है। पैसे जमा कराने हों या निकलवाने, आधा-आधा दिन खराब हो जाता था। यदि सेलटैक्स जमा कराना हो तो पूरा-पूरा दिन खराब हो जाता था। हमें देखकर खुशी होती है कि वर्तमान की युवा पीढ़ी की जिन्दगी कितनी सहज और सरल हो चुकी है। कुछ वरिष्ठ लोग समाज पर सुविधाभोगी होने का आरोप भी लगा देते हैं। खैर उनका अपना नजरिया गलत नहीं है लेकिन मौजूदा समय में अगर घंटों का काम मिनटों में हो रहा है तो फिर देशवासी प्रौद्योगिकी से दूर क्यों रहें?
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के डिजिटलीकरण की आेर कदम बढ़ाया जिसका सबसे बड़ा सकारात्मक असर यह हुआ कि अब लोगों को विभिन्न कामों के लिए मंत्रालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब सरकारी कामों के लिए पहले की तरह आफिस से छुट्टी लेकर घंटों लाइन में लगकर अपना दिन बर्बाद नहीं करना पड़ता। जिन लम्बी कतारों को हमने झेला है उसके आसपास भ्रष्टाचार पनपता रहा। कम समय के काम कराने के लिए दलाल आसपास मंडराते रहते थे। लोग तब भी एक फार्म जमा कराने, बिजली के बिल जमा करवाने के लिए उन्हें पैसे देते थे, लाइन कितनी भी लम्बी हो, वे आफिस में पीछे से घुसते आैर 5 मिनट में ही प्राप्ति की रसीद ले आते। व्यवस्था ने ही देश को भ्रष्टाचार के चंगुल में ऐसा फंसाया कि आज तक निकल नहीं सका। अब ढेरों सुविधाएं घर पर मौजूद हैं। अब तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देती हैं।
सारा व्यापार ऑनलाइन हो रहा है। अब तो अनेक सरकारी विभागों ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जैसे आप घर बैठे अपने पैनकार्ड आैर आधार कार्ड में दर्ज गलतियां सुधार सकते हैं। आधार और पैनकार्ड को जोड़ सकते हैं या मोबाइल से लिंक कर सकते हैं। अब तो आयकर रिटर्न भी घर बैठकर भरी जा रही है। अब तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीने से सभी बैंकिंग सुविधाएं घर पर ही मिलेंगी। चेकबुक और डिमांड ड्राफ्ट का कोई भी कार्य घर बैठे होगा। अब दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आप सरकार बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की होम डिलीवरी करने वाली है।
दिल्ली सरकार राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन की होम डिलीवरी करेगी। दिल्ली सरकार के इस कदम को दुनिया में अपनी तरह का सबसे पहला प्रयास बताया जा रहा है। अधिकारी कागजी कार्रवाई के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। काम पूरा होने पर भुगतान एकत्र करेंगे आैर आपके आधार बायोमैट्रिक्स की जानकारी की पुष्टि करेंगे। यह योजना राशन लेने वालों की लम्बी लाइन खत्म करने के लिए ही लागू की जा रही है। अब मैरिज सर्टिफिकेट, बदले निवास का पता, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज अब आपके घर ही बना दिए जाएंगे। इन सेवाओं में राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 40 सेवाओं को शुरू किया जाएगा जिसके लिए आपसे बहुत कम पैसा लिया जाएगा। इससे कतारें खत्म होंगी, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और समय भी बचेगा। इस योजना से दिल्लीवासियों को आप की सरकार बहुत अपनी लगेगी क्योंकि सरकार उनके द्वार पर है। केजरीवाल सरकार की यह अच्छी पहल है।
