पिछले 11 दिनों से इस्राइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच शुक्रवार की रात दो बजे संघर्ष विराम हो गया था, लेकिन संघर्ष विराम 15 घंटे भी नहीं चला कि दोनों में फिर झड़पें शुरू हो गईं। रात के वक्त ही हजारों फिलिस्तीनी अल अम्सा मस्जिद पहुंच कर जश्न मनाने लगे थे। तब इस्राइली सुरक्षा बलों ने उन पर कार्रवाई की। हालांकि बमों और राकेट की आवाजें थम चुकी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति बहुत जरूरी है। इसके लिए अमेरिका, मिस्र और कतर काम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तनाव में कमी आएगी। इस लड़ाई से पूरे मध्यपूर्व में तनाव व्याप्त है। कोरोना महामारी से लड़ रही पूरी दुनिया में हताशा का माहौल है, इस बीच इस्राइल-फिलिस्तीन लड़ाई ने हताशा को और गहरा बना दिया है। दोनों पक्षों के बीच यह संघर्ष वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा था। इसी कड़ी में कई देश अलग-अलग धाराओं में बंट गए। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के समर्थन में दिखाई दिए। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और कई खाड़ी देशों ने इस्राइल की निंदा की। सऊदी अरब और तुर्की तो ज्यादा मुखर रहे। सऊदी अरब में इस हमले के लिए इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया और इसे तत्काल रोकने की मांग की। सऊदी अरब ने फिलिस्तीनियों का साथ देते हए कहा कि हम फिलिस्तीन में हर तरह के कब्जे का समर्थन करते हैं। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब फिलिस्तीनियों को 1967 की सीमा के तहत उनका एक स्वतंत्र मुल्क होगा, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम होगी।
सुपर पावर अमेरिका की बात करें तो इस्राइल से उसकी करीबी किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि इस्राइलियों को आत्मरक्षा का अधिकार है। फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलम्बिया, साइप्रस, जार्जिया, हंगरी, इटली समेत 25 देश इस्राइल के साथ खड़े थे। युद्धविराम के बावजूद इस्राइल और हमास अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हमास कह रहा है कि उसने इस्राइली हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि इस्राइल ने कहा कि उसने हमास के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया। वास्तविकता यही है कि इस लड़ाई में असली शिकार दोनों पक्षों के आम नागरिक ही बने। हमास ने 253 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की बात स्वीकारी, जिनमें 65 बच्चे हैं। करीब 200 लोग जख्मी हुए। दूसरी तरफ इस्राइल के 12 नागरिक मारे गए जिनमें एक सैनिक और एक बच्चा है। 11 दिन की लड़ाई में इस्राइल ने फिलिस्तीन में जो भव्य बहुमंजिला इमारतें गिराईं और बुनियादी सुविधाओं को नुक्सान पहुंचाया, उससे आम नागरिकों का जीवन दुश्वार होगा। कई रिहायशी इलाके खंडहरों में तब्दील हो गए। इस्राइल को भी इस बात का अहसास हो गया कि हमास ने जिस तरह से इस्राइली शहरों पर राकेटों से हमला किया, उससे उसकी बढ़ती ताकत का पता चलता है। हमास को सैन्य मदद देने वालों की भी कोई कमी नहीं। इस्राइल एक सैन्य शक्ति है लेकिन इसके बावजूद हमास पर निर्णायक जीत निकट भविष्य में सम्भव नहीं और आयरन डोम सुरक्षा के बावजूद उसके नागरिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से मीडिया हाउसों के कार्यालयों वाली इमारत को निशाना बनाया गया, उससे भी मीडिया जगत में इस्राइल के खिलाफ रोष है। इस्राइल द्वारा आम नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाना भी मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्राइली आक्रामकता अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का खतरनाक उल्लंघन है।
इस्लामिक राष्ट्र इस्राइल को एक अवैध मुल्क मानते हैं, जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस्राइल और फिलिस्तीन विवाद वर्षों पुराना है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो वही ताकतें इसमें कूद पड़तीं और तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ने में देर नहीं लगती। कोरोना महामारी के बीच युद्ध की लपटें हजारों बेकसूरों को लील जातीं। मामला इसलिए भी गर्माया कि अल अम्सा मस्जिद में इस्राइली कार्रवाई रमजान के दौरान की गई। सुन्नी बहुल देशों में इस्राइल के प्रति काफी आक्रोश है। स्थिति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह लड़ाई इस्राइली प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहु ने इसलिए की ताकि वह अपनी गद्दी बचा सकें। इस लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही हुआ। क्योंकि नेतन्याहु सदन में बहुमत खो चुके थे। अब वह अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
नेतन्याहु लम्बे समय से राजनीतिक उथल-पुथल और भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। नेतन्याहु अभी भी निर्णायक लड़ाई की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों के बीच लड़ाई रोकने के लिए नेतन्याहु पर दबाव डाला। अगर जंग नहीं रुकती तो बाइडेन की उदारवादी छवि को नुक्सान पहुंच सकता है। इस समय गाजा के 11 लाख लोगों के पास पीने को पानी नहीं, बिजली और टॉयलेट जैसी सुविधाएं नहीं, ज्यादातर स्कूल ध्वस्त हो चुके या बंद हो चुके हैं। 6 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित और घरों में कैद हैं। 40 किलोमीटर लम्बी गाजा पट्टी में शांति के लिए अमेरिका को पहल करनी होगी। अमेरिका को कुछ समय के लिए अपने स्वार्थों को किनारे कर कुछ करना पड़ेगा और विवाद का हल निकालना होगा।
आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com
