केंद्र सरकार ने बाजार को गति देने के लिए 30 लाख 70 हजार गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्पादकता और गैर उत्पादकता से आधारित यह बोनस वित्त वर्ष 2019 – 20 के लिए होगा और इसकी अदायगी विजयदशमी से पहले हो जाएगी। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। वहीं आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होंगी और जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।
