वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा की। इस कदम का मकसद कोरोना वायरस संकट के बीच इस क्षेत्र को ऋण के जरिये मदद उपलब्ध कराना है।
उन्होंने इसके अलावा निम्न साख रखने वाले एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिये 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी (पार्शियल क्रेडिट गारंटी) योजना 2.0 की भी घोषणा की। इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज सहायता दे सकें।
वित्त मंत्री ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना के तहत प्राथमिक और द्वितीयक बाजार इन संस्थानों के निवेश स्तर के निवेश योग रिण-पत्रों में निवेश किया जाएगा। इन प्रतिभूतियों को सरकार पूर्ण रूप से गारंटी देगी। सीतारमण ने कहा कि इससे इन संस्थानों और म्यूचुअल फंड को नकदी उपलब्ध होगी और बाजार में एक भरोसा बनेगा।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को बांड बाजारों से पैसा जुटाने में कठिनाइयों का सामा करना पड़ता है। आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (पीसीजीएस) के बारे में सीतारमण ने कहा कि निम्न साख वाले एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को लोगों तथा एमएसएमई को कर्ज देने के लिये नकदी की जरूरत है। मौजूदा पीसीजीएस का विस्तार कर इन इकाइयों के बांड/वाणिज्यक पत्रों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले 20 प्रतिशत नुकसान का वहन गारंटी देने वालों को करना होगा और वह सरकार है। इसके तहत एए और उससे नीचे की रेटिंग (बिना रेटिंग वाले समेत) वाले बांड निवेश के लिये पात्र होंगे। यह एमएफआई के लिये फायदेमंद है। ये उपाय 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को की।
