केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद कहा कि अब अनाधिकृत कालोनियां भी नियमित कालोनियों की तरह चमकेंगी और उनमें रहने वाले लोगों का भाग्य बदल जायेगा। हर्षवर्धन ने कैबिनेट के फैसले का उल्लेख करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के बारे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि इनमें रहने वाले लोग दिल्ली के विकास में बराबर के सहयोगी रहे हैं। इनके बगैर आधुनिक दिल्ली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें अनधिकृत कालोनियों को यह सुविधायें देने के रास्ते में बराबर रोड़े अटका रही थीं। यदि उनकी नीयत साफ होती तो अब तक अनधिकृत कालोनियों के एक करोड़ से अधिक नागरिकों का जीवन आसान बन गया होता।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी विज्ञप्ति मे कहा गया है कि कैबिनेट ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व या हस्तांतरण का अधिकार देने संबंधी प्रक्रिया सुझाने के वास्ते एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1650 से अधिक अनधिकृत कालोनियां है।
