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अन्नाद्रमुक ने राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन योजना का किया वादा

अन्नाद्रमुक ने अपने घोषणापत्र में राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल सहित कई लुभावनी योजनाओं का मंगलवार को ऐलान किया। यह पहल दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता

अन्नाद्रमुक ने अपने घोषणापत्र में राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल सहित कई लुभावनी योजनाओं का मंगलवार को ऐलान किया। यह पहल दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के नाम पर होगी।

अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए अन्नाद्रमुक के समन्वयक एवं तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि पार्टी ‘‘अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल’’ (एएनपीईआई) को पूरे उत्साह से आगे बढ़ाएगी।

पार्टी ने कहा ‘‘इस संबंध में अन्नाद्रमुक सरकार को पहले ही अनुभव हो चुका है और इसके आधार पर ही गरीबों तथा वंचितों की लक्षित आबादी को हर माह 1,500 रूपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे। इसका कार्यान्वयन मुश्किल नहीं है।’’

इस लक्षित आबादी में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, निराश्रित महिलाएं, बेसहारा विधवा, नि:शक्त लोग, भूमिहीन कृषि मजदूर तथा निराश्रित बुजुर्ग आदि होंगे।

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जयललिता को उनके समर्थक अम्मा कहते थे। सत्ताधारी दल ‘‘ब्रांड अम्मा’’ पहल के तहत लोकप्रिय अम्मा सब्सिडी वाले कैंटीन सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है।

घोषणापत्र में राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों की रिहाई पर जोर देने तथा मेडिकल में प्रवेश के लिए आवश्यक ‘‘राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता टेस्ट’’ (एनईईटी) से छूट के लिए कदम उठाने का वादा भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके सातों दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और तमिलनाडु मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से तमिलनाडु के राज्यपाल को उचित निर्देश देने का आग्रह करेगा।

सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने राज्यपाल बेनीवाल पुरोहित से राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों मुरुगन, संथन, पेरारिवलन, जयकुमार, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और नलिनी की रिहाई की सिफारिश की थी। ये सभी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

पनीरसेल्वम ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार से पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने का आग्रह करेगी ताकि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एआईएडीएमके राजग की अगुवाई कर रहा है।  तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों और पुडुचेरी की एक सीट पर 18 अप्रैल को मतदान होगा।

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