बिहार के विवि हुए हाईटेक, होगा ऑनलाइन दाखिला - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

बिहार के विवि हुए हाईटेक, होगा ऑनलाइन दाखिला

NULL

पटना : बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा आज  कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष जुलाई से ऑनलाइन दाखिला होगा। श्री मोदी ने मगध विश्वविद्यालय की ‘डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जुलाई से ऑनलाइन दाखिला होगा।

राज्य के विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जायेगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए आयोग का गठन किया गया है। जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर की जायेगी। उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में शिक्षकों का वेतन भुगतान भी नियमित कर  दिया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में सबसे पहले मगध विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल प्रोजेक्ट लागू करने के लिए सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है।

इसके तहत विश्वविद्यालय के सभी 44 अंगीभूत कॉलेजों और विश्वविद्यालय मुख्यालय में 600 बायो-मैट्रिक एटेंडेंस (हाजिरी) मशीन लगाई गई है। शिक्षक और कर्मचारी अब बायो-मैट्रिक के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के 20 वर्षों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि एडमिशन, परीक्षा फार्म भरने, परीक्षा परिणाम और प्रमाण पत्र आदि के ऑनलाइन होने से विश्वविद्यालय के कामकाज में जहां पारदर्शिता आयेगी,वहीं छात्र-छात्राओं को भी सहूलियत होगी। पहले जहां छात्रों को हर काम के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती थी वहीं अब वे घर बैठे ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी डिजिटल प्रोजेक्ट को भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की संस्था सीडीसी तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के वेतन के लिए राशि की कमी नहीं है। शिक्षा के लिए 32 हजार करोड़ का बजट है इनमें से करीब 22 हजार करोड़ प्राथमिक से लेकर कॉलेज-विवि के शिक्षकों के वेतन-पेंशन पर खर्च होता है। प्रक्रियागत जटिलता और समय पर विवि द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के चलते शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिल पाता है।

हमारी मुख्य खबरों के लिए यहां क्लिक करे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + eleven =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।