शहरों में रहने वाले गरीबों को जल्द ही मोदी सरकार की और से तोहफा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1.68 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस तरह अब तक मंजूर किए गए मकानों की कुल संख्या 1.1 करोड़ हो गई है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। बुधवार को हुई इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा, ‘‘राज्यों ने भूमि, स्थलाकृतिक खतरों, अंतर-शहर पलायन, प्राथमिकता बदलने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण परियोजनाओं के संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव रखे।’’
पीएमएवाई-यू के तहत अब तक 41 लाख मकानों का काम पूरा हो चुका हैं जबकि 70 लाख से अधिक मकानों के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में है। मंत्रालय ने बताया, ‘‘केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में पीएमएवाई (शहरी) के तहत 1,68,606 नये मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में शुरू की गई पीएमएवाई (यू) का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। सरकार ने 2015 से 2022 तक देश में शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक बयान में कहा, ‘‘मिशन (पीएमएवाई-यू) के तहत प्रगति स्थिर रही है। हमें सभी बुनियादी भौतिक और सामाजिक ढांचे के साथ मकानों के निर्माण का काम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है।’’
