कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हल्ला बोल, MSP को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है सरकार - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हल्ला बोल, MSP को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है सरकार

विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जिम्मेदारी देने से दूर भागने का आरोप लगाया।

कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। रविवार को कृषि संबंधित विधेयकों को लोकसभा पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया। विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जिम्मेदारी देने से दूर भागने का आरोप लगाया। 
विधेयकों पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार व्हिप के जरिए राज्यसभा से ‘तीन काले विधेयक’ पारित करवाएगी। सुरजेवाला ने कहा, ‘‘ लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि कैसे 15.5 करोड़ किसान एमएसपी हासिल करेंगे? मंडी के बाद एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा?’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार एमएसपी को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है। मंडी के बाहर एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा।’’ 
1600589159 randeep
राज्यसभा में बिल पेश करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों से कृषि फसल की एमएसपी आधारित खरीद जारी रहेगी और इसका इन विधेयकों से कोई संबंध नहीं है जिनमें कृषकों को अपनी उपज बेचने की आजादी देने की कोशिश की गई है। 
गौरतलब है कि मोदी सरकार के कृषि बिल के विरोध में एनडीए से जुड़े शिरोमणि अकाली दल कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। एनडीए का सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 14 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।