कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने वरिष्ठ नेता डी. के. शिवकुमार की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि यह गिरफ्तारी आर्थिक मंदी के मुद्दों सहित अनुच्छेद-370 और एनआरसी सूची से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कराई गई है।
यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, ‘राजनीतिक प्रतिशोध के इस क्रम में शिवकुमार की गिरफ्तारी एक ताजा मामला है।’
तिवारी ने कहा, ‘शिवकुमार का एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के उन विधायकों को संरक्षण प्रदान किया, जो 2017 में राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा-राजग द्वारा अवैध तरीके से शामिल किए जा रहे थे।’
उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में भाजपा के किसी भी नेता पर किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा नहीं चला है।
धन शोधन मामले में पूछताछ के चार दिनों के बाद शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया था।
शिवकुमार हाल ही में गिरफ्तार होने वाले कांग्रेस के दूसरे नेता हैं। 20 अगस्त को, सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।
तिवारी ने आर्थिक मंदी पर सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा, ‘आज आर्थिक विकास दर पांच फीसदी है, लेकिन केवल यही चिंता का कारण नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को तोड़ दिया जा रहा है।’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और गृह मंत्री ने इस कथन को दोहराया है।
उन्होंने कहा, ‘लेकिन क्या कभी किसी ने वास्तव में सवाल किया है कि जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है।’
उन्होंने कहा, ‘हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 14 फीसदी तक गिर गया है, जो भारत के 65 फीसदी लोगों को रोजगार और जीविका प्रदान करती है।’
उन्होंने कहा कि प्रमुख भारतीय उद्योग व विनिर्माण क्षेत्र केवल 2.1 फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि मांग में कमी आई हुई है।
तिवारी ने अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से कश्मीर पूरी तरह से बंद है और वहां एक अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है, जहां नागरिक अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ज्वालामुखी है, जो किसी भी दिन फट सकता है। तिवारी ने नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन (एनआरसी) की अंतिम सूची से असम में 19 लाख लोगों के बाहर हो जाने पर भी सरकार की आलोचना की।
