भारत के निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के संबंध में अभी कोई तारीख तय नहीं की है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग ने दस मार्च 2019 को जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया था। लेकिन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के संबंध में अभी कोई तारीख तय नहीं की है।
रेड्डी ने बताया, “तीन जनवरी 2019 को तत्कालीन गृह मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया था कि यदि निर्वाचन आयोग चाहे तो केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ कराने के लिए तैयार है।” उन्होंने बताया कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराने के लिए देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का जिम्मा निर्वाचन आयोग का है।
बांग्लादेश में छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया भुगतान : रेड्डी
भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को पूर्ववर्ती पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया है। जी किशन रेड्डी ने बताया “भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को पूर्ववर्ती पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्तियों के लिए किसी भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया है।”
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 15 मार्च 1971 के संकल्प के तहत भारत सरकार ने उन भारतीय नागरिकों या कंपनियों को उनके सत्यापित दावों के 25 फीसदी की दर पर अनुग्रह राशि दी थी जिन्होंने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां छोड़ी या खोई थीं। रेड्डी के अनुसार, इस अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये तक थी।
