केंद्र सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े नए काूननों पर किसानों की सारी आत्तियों पर खुले मन से विचार करने की बात कही है। देश की राजधानी की सीमाओं पर आंदोलनरत किसान संगठनों के नेताओं को बुधवार को सरकार ने किसानों को प्रस्तावों का एक मसौदा भेजा, जिसमें कानून में संशोधन समेत एमएसपी पर फसलों की खरीद का लिखित आश्वासन देने का भी जिक्र किया गया है। वहीं किसान नेताओं ने विवादास्पद कृषि कानून पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया।
आंदोलनकारी किसान ने कहा कि सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजे तो विचार कर सकते हैं। सिंघु बॉर्डर पर क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में रोज प्रदर्शन होगा। पंजाब,हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे जो धरने नहीं लगाएगा वो दिल्ली को कूच करेगा।
किसान नेता ने कहा कि 12 तारीख को जयपुर-दिल्ली हाईवे पर रोक लगाया जाएगा। वहीं 12 तारीख को एक दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाज़ा फ्री कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 14 दिसंबर को राज्यों में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग 12 दिसंबर तक बंद करेंगे और अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किये गए तो हम दिल्ली की सभी सड़कों को एक के बाद एक बंद करेंगे।
