केंद्र के नये कृषि कानूनों को हर तरह से अन्नदाताओं के हित में बताते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने आंदोलनरत किसानों से सोमवार को अपील की कि वे अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करें और सरकार से चर्चा की राह पर आगे बढ़ें। गेहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, मैं किसानों से आपके (मीडिया) माध्यम से आग्रह करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त करते हुए सरकार से आगे की चर्चा का रास्ता अपनाएं और उचित निर्णय के लिए संवाद करें।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार व आंदोलनरत किसानों के बीच पांच दौर की बैठकें हो चुकी हैं और दोनों पक्षों के बीच संवाद आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गेहलोत ने कहा, आंदोलनरत किसानों ने इन बैठकों के बाद सरकार के प्रस्ताव को हालांकि ठुकरा दिया है। परंतु तीनों नये कृषि कानून हर तरह से अन्नदाताओं के हित में हैं। ये कानून किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास के तहत बनाए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि देश भर के लोगों ने खेती-किसानी के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए नये कृषि कानूनों को पसंद किया है। उन्होंने कहा, महज दो-तीन राज्यों के किसान प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अपने विभाग की योजनाओं का बखान किया और बताया कि देश भर में दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन इस पहचान पत्र की मदद से केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
