कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस बीच, शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ कर्ज वितरण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक करेंगी। बता दें, यह बैठक कोविड-19 के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को राहत देने और उसे फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों का हिस्सा है।
यह बैठक पहले 11 मई को होने वाली थी, लेकिन आर्थिक पैकेज की घोषणाओं के कारण इसे टाल दिया गया। वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिए ही आगे बढ़ेंगी। इस लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषित योजनाओं में से कई को बुधवार को मंजूरी दे दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कर्जदारों को ब्याज दर में कटौती का लाभ देने और कर्ज लौटाने के लिये दी गई मोहलत की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। आरबीआई ने 27 मार्च को प्रमुख नीतिगत दर में 0.75 प्रतिशत की बड़ी कटौती की थी और उन कर्जदारों को राहत देने के लिये ऋण लौटाने को लेकर तीन महीने की मोहलत दी थी जिनकी आय ‘लॉकडाउन’ (बंद) के कारण प्रभावित हुई। शुक्रवार को होने वाली बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।