सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण को दूषित करने वाले वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि नितिन गडकरी ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उन्हें अधिसूचित करने से पहले राज्य सरकारों को विचार विमर्श के लिए भेजा जा रहा है। देश में वाणिज्यिक वाहन कुल वाहनों का पांच फीसदी है लेकिन वे 65 से 70 फीसदी तक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
मंत्रालय ने कहा, ''यह अनुमान लगाया जाता है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% हिस्सा हैं, कुल वाहन प्रदूषण में लगभग 65-70% योगदान करते हैं। वर्ष 2000 से पहले निर्मित वाहन कुल बेड़े का 1% है, लेकिन कुल वाहनों के प्रदूषण में इनका योगदान 15 फीसदी है।''
8 साल से पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा। सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स (रोड टैक्स का 50%) प्रस्तावित किया है।
