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सरकार की योजनाएं पूरी तरह विफल

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पटना : अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता व सुपौल की सांसद श्रीमती रंजीत रंजन ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विशेष राज्य के दर्जा को बिहार की जरूरत बताते हुए कहा कि बिहार में बाढ़-सूखाड़ और झारखंड के बंटवारे के बाद सकल घेरलू उत्पा्द (जीडीपी) को बढ़ाने के लिए कोई संसाधन नहीं बचा। इसलिए विशेष राज्यक का दर्जा बिहार का हक है और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो बिहार को विशेष राज्ये का दर्जा दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सात निश्चय कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए इसे गरीबों के पैसों की लूट बताया।

उन्होंने कहा कि सात निश्चंय में पेंशन का पैसा, मसोमात का पैसा, खाद्य सुरक्षा जैसे चीजों का पैसा डायवर्ट किया गया। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि बिहार के लगभग जिलों में तीन साल से पेंशन का पैसा, मसोमात और शौचालय आदि का पैसा नहीं मिला है। उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और नीतीश सरकार के द्वारा हाल में बनाये कानून पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस न्याहय के साथ विकास की बात नीतीश कुमार करते हैं, क्या यही है वो जहां हत्या, लूट, बलात्कार आम हो गए हैं?

बच्चियों के साथ बलात्कार और उनका वीडियो वायरल किया जाता है। संवाददाता सम्मेतलन को बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठे नेता डा. प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस कभी भी दलित और महिला की तरक्की व उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं रही है। यही वजह है कि आरएसएस की स्थापना के बाद से आज तक किसी भी दलित को संगठन में कोई बड़ा पद नहीं मिला। जहां तक नीतीश कैबिनेट के फैसले की बात है तो दलितों के आंदोलन के बाद तो उन्होंनने सबको महादलित बना दिया। संवाददाता सम्मेआलन में विधायक डा. अशोक कुमार राम, विधायक डा. अमिता भूषण, विधायक पूनम पासवान, एनएसयूआई के प्रांत अध्यक्ष चुन्नू, विनोद यादव, गुंजन पटेल, मंजीत साहू और अरविंद कुशवाहा भी मौजूद रहे।

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