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नागरिकता कानून और NRC पर शंकाएं दूर करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाएगा हेल्प डेस्क

देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर शंकाओं को दूर करने एवं सुझाव मांगने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है।

देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर ”शंकाओं को दूर करने” एवं सुझाव मांगने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है। 
आयोग के अध्यक्ष सैयद गयुरुल हसन रिजवी के मुताबिक यह हेल्प डेस्क सोमवार से संचालित जो जाएगा। लोग टोल फ्री नंबर: 1800 110 088 और ई-मेल: chairman-ncm@nic.in के माध्यम से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या अपना सुझाव दे सकते हैं। 
रिजवी ने कहा, “सीएए और एनआरसी संबंधी सभी शंकाओं को दूर करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तैयार है। हम लोगों को बताएंगे कि सीएए किसी भी तरह से देश के किसी नागरिक के खिलाफ नहीं है।” उन्होंने कहा, “इस संबंध में आयोग द्वारा एक हेल्प डेस्क बनाई जा रही है जो देशवासियों को इस विषय में जागरूक करेगी। सोमवार (23 दिसंबर) से इसकी शुरुआत हो जाएगी।” 

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रिजवी ने कहा, ”लोग फ़ोन और ई-मेल के माध्यम से अपने सुझाव एवं प्रश्न रख सकते हैं। साथ ही आयोग के कार्यालय में अधिकारी भी हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे।” उन्होंने बताया कि आयोग सीएए से संबंधित लोगों के सुझाव एवं शिकायतें भारत सरकार तक पहुंचाएगा। 
गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह कानून नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का है, ऐसे में इससे भारत के किसी नागरिक को कोई समस्या नहीं होगी। कांग्रेस और कई विपक्षी दल सीएए को ”असंवैधानिक” करार देते हुए इसका विरोध कर रही हैं। 

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