प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘कृषि में कायापलट’ के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति का सोमवार को गठन किया। मुख्यमंत्रियों का यह पैनल कृषि के परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ने के उपायों पर चर्चा करेगा और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से सुझाए गए सुधारों को अपनाने और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके सुझाएगा।
आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक यह आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के विभिन्न प्रावधानों और स्थितियों की भी जांच करेगा। कृषि विपणन और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ईसीए में बदलाव का सुझाव भी देगा।
यह पैनल ई-नाम, ग्राम और अन्य प्रासंगिक केंद, प्रायोजित योजनाओं के साथ बाजार सुधारों को जोड़ने के लिए तंत्र का सुझाव देगा। साथ ही कृषि-प्रौद्योगिकी को वैश्विक मानकों में सुधार करने और कृषि उन्नत देशों की तरह किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, संयंत्र प्रसार सामग्री और कृषि मशीनरी में सुधार करने के उपाय करेगा।
बयान के अनुसार, समिति कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ने के लिए किसी अन्य प्रासंगिक सुधार का भी प्रस्ताव करेगी।
यह पैनल समिति की अधियूचना से दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पैनल का गठन श्री मोदी के वादों को ध्यान में रखते हुए और बाद में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के विचार-विमर्श के बाद किया गया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद, फड़णवीस पैनल के संयोजक होंगे जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, पैनल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सदस्य होंगे।
इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पैनल का हिस्सा होंगे। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद समिति के सदस्य सचिव होंगे।
