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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धरना क्यों? जिद्द छोड़ चर्चा करें किसान : नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धरने पर बैठे किसानों से जिद्द छोड़ मामले में चर्चा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, तब किसान धरने पर क्यों हैं? दिल्ली कि सीमाओं पर डेट किसानों को आज 53वां दिन है। बीते दिनों में किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई 9 वार्ताएं बेनतीजा साबित होने के बाद अगली यानी 10वीं वार्ता 19 जनवरी होने वाली है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने रविवार को कहा, ''जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, तब किसान धरने पर क्यों हैं? कानून रद्द करने के अलावा कोई दूसरी मांग है तो किसान बताएं, सरकार खुले मन से चर्चा करेगी। कोई भी कानून पूरे देश के लिए बनता है। कोर्ट ने अभी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है, कोई बात है तो कमेटी के सामने भी रख सकते हैं।''

सरकार के इशारे किसान अंदोलन को हिंसक रूप देना चाहते हैं कुछ लोग : किसान संघर्ष समिति

उन्होंने कहा, ''हमने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हुए थे। सरकार भी पराली जलाने और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुई थी। लेकिन यूनियनें केवल कानूनों को निरस्त करना चाहती हैं।''

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 लाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और मसले के समाधान के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन कर दिया।