सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेने के बाद कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। पार्टी ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि ‘वह सरकार चला रही हैं या सर्कस।’’
मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कहा कि अब निर्मला को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार अपना ‘अनर्थशास्त्र’ फिर से लागू करेगी।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कल रात में सरकार ने आमजनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। आज सुबह जब सरकारी जागी तो उसको पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष “ओवरसाइट” (चूक) शब्द पर मढ़ते हुए सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया।’’ प्रियंका ने दावा किया, ‘‘चुनाव है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार चुनाव जाने दीजिए भाजपा अपना अनर्थशास्त्र फिर से लागू करेगी।’’
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘मैडम वित्त मंत्री, क्या आप सर्कस चला रही हैं या सरकार? कोई भी इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के चलने को लेकर कल्पना ही कर सकता है जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले को चूकवश जारी कर दिया जाए। यह आदेश किसने जारी किया?’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपको वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।’’
Madam FM,
Are u running a ‘Circus’ or a ‘Govt’?
One can imagine the functioning of economy when such duly approved order affecting crores of people can be issued by an ‘oversight’.
Who is the competent authority referred in order?
You have no moral right to continue as FM. pic.twitter.com/czRv5MY7O8
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 1, 2021
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेगी और उन्होंने ब्याज दरों को 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के स्तर पर लाने का आश्वासन दिया।
छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती की थी। यह कटौती एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिये की गयी थी।
