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25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में आएंगे 18 हजार करोड़ रुपए

पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड चार लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और 10 करोड 59 लाख किसानों को 96 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 27 दिन हो चुके हैं। इस बीच मोदी सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के नौ करोड़ अन्नदाताओं के बैंक खातों में सीधे तौर पर 18 हजार करोड़ रुपए डालेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर को नौ करोड़ किसानों को मात्र दो घंटे के भीतर 18 हजार करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाएगें। इस अवसर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का ऑनलाइन होगा और प्रखंड स्तर पर किसानों को जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तथा अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अवसर प्रधानमंत्री छह राज्यों के छह किसानों से संवाद भी करेंगे। इसके लिए राज्य सरकारों से नाम मांगे गये हैं। उन्होंने बताया कि सुशासन दिवस आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दो करोड़ किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

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केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड चार लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और 10 करोड 59 लाख किसानों को 96 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अन्य किसानों को सम्मान निधि की राशि तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं के कारण नहीं दी जा सकेगी। 
उन्होंने बताया कि सरकार का देश में 14 करोड़ ऐसे किसान होने का अनुमान था जो इस योजना के पात्र हो सकते हैं। योजना के लिए प्रतिवर्ष 75 हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होता है। किसान आंदोलन से संबंधित एक सवाल के जवाब में तोमर सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द कर लिया जाएगा। सरकार किसी के साथ भी चर्चा के लिए तैयार हैं। 
उन्होंने कहा कि कोई भी कानून या नीति किसानों, किसान संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य पक्षों के सुझावों के आधार पर तैयार की जाती है और इसमें निरंतर सुधार होता रहता है। किसान संगठनों को सरकार ने प्रस्ताव भेजा है और उनके जवाब के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा, ‘‘किसान संगठन जब भी और जहां भी बातचीत का समय करेंगे, सरकार उनके साथ संवाद करेगी।’’ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका जवाब तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द भेजा जाएगा।

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