प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गैस क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाते हुये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिना नियमन वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को बेचने की पूरी तरह से छूट दिए जाने के फैसले की सराहना की और कहा कि इससे भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
मोदी ने कहा कि भारत भविष्योन्मुखी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘प्राकृतिक गैस मार्केटिंग (विपणन) सुधारों को आज मंजूरी दे दी।
इस नीति का उद्देश्य पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, गैस की बिक्री की बोली प्रक्रिया में सम्बद्ध गैस उत्पादकों को भाग लेने की अनुमति देने और उत्पादन साझा करने के ठेकों में पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी देने वाली कुछ क्षेत्र विकास योजनाओं को विपणन की छूट देकर गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए मानक कार्य पद्धति निर्धारित करना है।
इसकी सराहना करते हुए मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘भारत भविष्योन्मुखी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्राकृतिक गैस मार्केटिंग (विपणन) सुधारों का आज का फैसला भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों को मजबूती देगा।’’
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंत्रिमंडल के फैसले के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इससे ओएनजीसी और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उन्हें नामांकन आधार पर दिये गये गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। इनके लिये हाल ही में 1.79 डालर प्रति इकाई (प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) की दर तय की गई है।
उन्होंने कहा कि सीसीईए ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ई- बोली के जरिये गैस का मूल्य खोज निकालने के लिये एक मानक प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही गैस उत्पादक कंपनी की सहायक इकाइयों को भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी।
जिन गैस क्षेत्रों के उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) में गैस विपणन की पूरी आजादी का प्रावधान किया गया है उन क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की मार्केटिंग को पूरी आजादी दी गई है। इससे वेदांता के स्वामित्व वाली केयर्न और फोकस एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा। ये कंपनियां अब किसी को भी गैस की बिक्री कर सकेंगी।
प्रधान ने कहा कि प्राकृतिक गैस विपणन क्षेत्र में किये गये इस सुधार से गैस के मौजूदा 8.40 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) में 4 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन को और जोड़ने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि गैस उत्पादक कंपनी द्वारा खुद की गैस को खरीदने के मामले पर रोक जारी रहेगी ताकि इसमें किसी तरह का एकाधिकार नहीं हो सके। हालांकि, इन कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों को गैस मूल्य खोज के लिये होने वाली नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी।
इस बीच मोदी ने कोलकाता पूर्व पश्चिम मेट्रो गलियारा परियोजना की लागत को संशोधित करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया।
मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ आज के कैबिनेट के निर्णय से कोलकाता के मेरे भाई बहनों के जीवन की सुगमता और बढ़ेगी। इससे स्थानीय आधारभूत ढांचे को सहायता मिलेगी और शहर के वाणिज्य एवं पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।’’
