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पट्टों के लम्बित मामले जल्द होंगे निराकृत

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुभचिंतक के रूप में करें।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में महिला अपराधों पर नियंत्रण, असंगठित श्रमिक कल्याण योजना और समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीपी सिंह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर मामूली अपराध के प्रकरणों को समाप्त करने के लिये उनकी संवीक्षा कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार के लंबित मामलों को निराकृत करने के लिये मंत्रिमंडल उपसमिति गठित करने की कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों की संभागस्तर पर आयुक्त एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा तथा जिलास्तर पर कलेक्टर और वनमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से मुआयना कर प्रकरणों की समीक्षा करें। इस दौरान उन्होंने पट्टों के निराकरण अगस्त माह तक किये जाने के निर्देश दिये।

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