प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती की अपील की। ईंधन के दामों को लेकर केंद्र को लगातार निशाना बना रही राज्य सरकारों पर प्रधानमंत्री ने सीधा पलटवार किया। प्रधानमंत्री अपील की इस अपील पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है।
पवन खेड़ा ने कहा, पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 26 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं। इस बात का जिक्र पीएम ने क्यों नहीं किया? आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और फिर अब आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए।
'किसी की निंदा नहीं... लेकिन अब ईंधन पर VAT करें कम', PM मोदी की राज्य सरकारों से अपील
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संकट पर मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई का बम फोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "पूरा विश्व महायुद्ध कि स्थिति का सामना कर रहा है ऐसे में तेल आपूर्ति की सप्लाई पर भी गंभीर असर हुआ है। उन्होंने कहा, इन हालातों में देश की केंद्र और राज्य सरकारों को जनता को राहत पहुंचाने में तालमेल की भावनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।"
आलोचना नहीं अनुरोध कर रहा हूं कि.................
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी ठीक इसी तरह जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भी वैट में कमी करनी चाहिए। कुछ राज्यों ने वैट कम किया लेकिन कुछ ने नहीं किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'वैट में कमी ना होने की वजह से उन राज्यों में ईंधन की कीमतें ज्यादा हैं, जिसका असर राज्यों के लोगों पर पड़ रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु से अनुरोध कर रहा हूं कि अब वैट कम करें और लोगों को ईंधन कि आसमन छूती कीमतों से राहत दें।
पीएम मोदी बोले, "मैं आपसे राष्ट्रीय हित में और अपने लोगों के कल्याण के लिए अपील कर रहा हूं, कृपया वैट कम करें। जो करना था वह नहीं किया गया, लेकिन कृपया अब सहयोग करें।" खास बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन राज्यों का नाम लिया, उसमें एक भी राज्य बीजेपी शासित नहीं था।
