प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें उन सभी लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आलोचना करने वाले पोस्टर लगाए हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने याचिका में कहा कि सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया था किवैक्सीनेशन अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर राजधानी दिल्ली के कई जिलों में लगाए गए थे। इनमें लिखा था, ‘मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी?’ गुरुवार को पुलिस को पोस्टरों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया गया। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करने से संबंधित IPC की धारा 188 के तहत विभिन्न जिलों में 25 एफआईआर दर्ज कीं।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के कार्यकार्ताओं और नेताओं ने लगवाए थे। पुलिस का कहना है कि इन पोस्टर्स में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र नहीं है, जहां ये छपवाए गए हैं।
जांच के दौरान पता चला कि यह सब मोती नगर निवासी प्रशांत कुमार के निर्देश पर किया जा रहा था, जो कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और राकेश जोशी के सहयोगी है। राजेश जोशी भी आप कार्यकर्ता हैं और अब उन्हें भी जांच में शामिल किया गया है।
