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हिंसक घटनाओं पर राजनैतिक बयानबाजी शुरू

भोपाल : अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दलित संगठनों के भारत बंद के आह्वान के दौरान मध्यप्रदेश में आज हिंसक घटनाओं को लेकर राजनैतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव ने आरोप लगाया कि देश प्रदेश में उपजी हिंसा, अराजकता और जातीय संघर्ष की जवाबदेही केंद्र सरकार की है।  इसके साथ ही उन्होंने राज्य में शांति और सद्भाव कायम रखने की अपील भी की है।

श्री यादव ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव और वर्ष 2018 के अंत में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष को तरजीह देकर एक विशेष एजेंडे को लागू कर रही है। उनका कहना है कि मतों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ऐसा कर रही है।

उन्होंने आम लोगों से भाजपा की चाल को समझने और शांति बनाए रखने की अपील की है।  वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राज्य में आज हिंसक झड़पों में मारे गए निर्दोष नागरिकों की मौत के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला अपराधों के बाद कानून व्यवस्था को भी संभाल नहीं पा रही है। इसलिए गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। श्री सिंह ने भी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले।

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