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शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बजट का प्रावधान

पटना : विधानसभा में श्याम रजक के अल्पसूचित प्रश्र के उतर को हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 32 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया। राज्य सरकार केन्द्र व राज्य सरकार के बने कमेटी के माध्यम से बैठक कर समस्या का समाधान कर निदान करेगी।

इससे पहले शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने सदन कोब ताया कि राज्य सरकार ने स्कूल में बेंच व डेस्क दोनों में दो अरब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है वैसो विद्यालयों में बेच व डेस्क नहीं है इसके लिए बिहार राज्य शिक्षा परिषद को निर्देश दियागया कि वे जल्द ही कार्य योजना बनाकर बेच व डेस्क स्कूलों में भेजें। अशफाक आलम के अल्पसूचित प्रश्न के उतर में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि राज्य के प्रस्वीकृत 1128 मदरसा, 528 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को छठा पुनरीक्षित वेतन मान का लाभदिया जा रहा है।

सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा का लाभ शिक्षकों को देने हेतु प्रक्रियाधीन है। उन्हें जल्द ही सातवे पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जायेगा। ललित कुमार यादव के तारांकित प्रश्र के उतर में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने सीडीपीओ को लापरवाही स्वीकारते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे गर्भवती महिलाओं को खोजने हेतु योजना चलायी जा रही थी उसमें लापरवाही बरतने वाले 534 सीडीपीओ का वेतन रोका गया।

राज्य सरकार ने लाभुक गर्भवती महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ था उसके विरूद्ध 97 हजार लाभार्थियों का चयन कर दो करोड़ 52 लाख रुपये का वितरण किया गया। राज्य के 12 जिलों में योजना लागू किया गया था उसे बढ़ाकर 26 जिलों में लागू किया गया है। 11 से 15 वैसे छात्राएं जो पढ़ाई छोड़ दी है सावित्री देवी के तारांकित प्रश्र के उतर में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष निराला ने कहा कि जमुई जला के सोने चलाई प्रखंड में माय महाडिय़ा जातियों की संख्या पांच हजार है। उनके आवासीय शिक्षा देने हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना झाझा के 34 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से की गयी है। जिसमें 720 छात्र-छात्राओं को आवासीत किया जायेगा।

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