राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुनाव आयोग ने न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है। सिंह ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि न्यायालय की शक्ति पर चुनाव आयोग ने गुमराह करने का काम किया कि उसनें विजय जलूस पर बैन का फरमान जारी किया जो पहले से ही लागू हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग पता नहीं किसके दबाव में कार्य कर रहा है।
237 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक चरण में और इस कोरोना महामारी मे बंगाल में 294 सीट के लिए आठ चरणों में मतदान का कौन सा लाजिक चुनाव आयोग के पास है। सांसद ने कहा कि इस कोरोना संक्रमण महामारी में जितनी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उतनी ही जिम्मेदारी चुनावी रैली के संयोजक और सम्बोधन करने वालों की है जिन्होने हजारों लोगों की भीड़ एक जगह एकत्रित किया।
कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मुकदमा उन पर भी दर्ज होना चाहिये चाहे वो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो। सपा कार्यकारिणी के सदस्य और विधायक उज्जवल रमण सिंह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मांग की कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित कर्मचारियों के निशुल्क समुचित इलाज की व्यवस्था हो और जिनकी मृत्यु हुई हो उनके परिवार को 50 लाख रूपये का मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति सरकार तत्काल दें।
पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के साथ और कई कर्मचारियों की मृत्यु हुई हैं जिनको सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि इस कोरोना महामारी मे पंचायत चुनाव कराना सरकार की अदूरदर्शिता की निशानी है। इस चुनाव की वजह से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण ने बुरी तरह से अपने पांव पसार लिए हैं।
