वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रिकरण करेगी।
सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं।’’
मेक इन इंडिया को बढ़ावा
सीतारमण ने कहा, ‘‘भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों (ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) जून, 2022 तक चालू हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा भी कुछ पहल प्रस्तावित हैं। ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में लिया जाएगा। साथ ही 274.3 किलोमीटर के गोमो-दनकुनी खंड को भी इसमें शामिल किया जाएगा।’’
रेलवे के बेहतर भविष्य की तैयारी
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे भविष्य की मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं – खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारा पर काम आगे बढ़ाएगी।
सीतारमण ने कहा कि पहले चरण के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। उन्होंने यात्री सुविधा और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए विस्टाडोम एलएचबी कोच लगाएगा।
मार्च 2022 तक देश में 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन
देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि मार्च 2022 तक देश में 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनायें दी जायेंगी। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं ।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा ,‘‘ सड़कों का ढांचा और बेहतर बनाने के लिये 8,500 किलोमीटर की सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं मार्च, 2022 तक दी जाएंगी ।’’ उन्होंने कहा कि केरल को 65,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी जाएंगी।
उन्होंने असम को 3,400 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनायें देने का भी ऐलान किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिये 18,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की ।
नितिन गडकरी ने किया था एलान
पिछले महीने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उनके मंत्रालय का मार्च तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि अगले पांच साल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का लक्ष्य 60,000 किलोमीटर के राजमार्ग तैयार करने का है जिसमें 2,500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाइवे होंगे।
इनमें 9,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे और 2,000 किलोमीटर की सामरिक सीमा और तटवर्ती सड़कें होंगी। इसके साथ ही 100 पर्यटन स्थलों और 45 शहरों को राजमार्गों से जोड़ा जायेगा।
