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अवैध शराब बनाने और बेचने पर लगी लगाम

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रायपुर: शहरी क्षेत्रों के विकास बजट में 14 साल में 800 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। टैक्स में इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ। महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट दी गई है साथ ही महिला सशक्तिकरण की भावना को भी सार्थक किया। रमन सरकार के 12 दिसंबर को 14 साल पूरे हो जाएंगे, इस मौके पर नगरीय प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री अमर अग्रवाल ने भी विभाग की उपलब्धियां गिनाईं।

सभी मंत्री अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि अवैध शराब बनाने और इसे बेचने पर लगाम लगाई गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति को झारखंड ने भी अपनाया और कई दूसरे राज्य भी इसे अपने राज्य में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री अमर अग्रवाल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि जीएसटी की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन वाला राज्य बना।

उन्होंने कहा कि इन 14 साल में राज्य बेहद मजबूत हुआ है और देश के मानचित्र पर विकास के मामले में नई इबारत लिख रहा है। अमर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की तारीफों के भी पुल बांधे। विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन 14 सालों में 2 लाख 39 करोड़ रुपए के एमओयू हुए, वहीं बस्तर में विकास के लिए 24 हजार करोड़ के एमओयू किए गए हैं।उन्होंने कहा कि अब तक 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है।

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