सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों से 24 घंटे के भीतर एक कार्य योजना मांगी है, जिसमें वाहनों के यातायात, निर्माण कार्य, पराली जलाने, भारी वाहनों का प्रवेश, धूल, बिजली संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए टास्क फोर्स द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा गया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पेश वकील से कहा, “कल शाम तक एक एक्शन प्लान की आवश्यकता है। इसके लिए एक बैठक करें।” शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों से लोगों को घर से काम करने की अनुमति देने को भी कहा। पीठ में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि पराली जलाने से राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर नहीं होता है, बल्कि कृषि अपशिष्ट सामग्री को जलाने से पीएम 2.5 और पीएम 10 में केवल 11 प्रतिशत का योगदान होता है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों की मंगलवार को एक आपात बैठक बुलाए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करें, बल्कि उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए राजी करें।
पीठ ने कहा, “किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करें, उन्हें मनाएं।” पीठ ने जोर देकर कहा कि वाहनों के प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और धूल नियंत्रण उपायों पर कार्रवाई की आवश्यकता है, जो वायु प्रदूषण में लगभग 76 प्रतिशत योगदान देता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही कहा कि इसका सीमित प्रभाव ही होगा।
एक हलफनामे में, दिल्ली सरकार ने कहा, “जीएनसीटीडी स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि, ऐसा कदम सार्थक होगा यदि इसे पड़ोसी राज्यों में एनसीआर क्षेत्रों में लागू किया जाता है। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए, लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा।”
