वैज्ञानिक समुदाय ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को कोविड वायरस के नए वेरिएंट के बारे में पहले से संकेत दे दिया था और इस साल मई में मामलों में वृद्धि भी हुई थी। हालांकि, समुदाय ने डेटा विश्लेषण की कमी के कारण आगे के लिए कोई भविष्यवाणी करने से परहेज किया है।डॉ एम विद्यासागर आईआईटी (हैदराबाद) में एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 13 मार्च तक कोविड के मामले ऊपर की ओर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पास अपेक्षित डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है।
विद्यासागर ने आगे कहा कि उनके संकेत देने के बाद, सरकार ने कहा कि अधिकारियों ने अल्पकालिक योजनाओं के लिए लंबी और मध्यम अवधि की योजनाएं बनाई हैं। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के आधार पर, हालांकि, यह योजना अपर्याप्त लगती है, विद्यासागर ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मौजूदा संकट का हवाला दिया।अप्रैल में आईआईटी कानपुर अध्ययन ने भी कहा कि दूसरी लहर में दैनिक मामले 8 मई तक बढ़ेंगे। कानपुर अध्ययन ने 14 मई से 18 मई के बीच 38 से 44 लाख सक्रिय मामलों की भी भविष्यवाणी की है।
वैज्ञानिकों ने मार्च में भी कहा कि उन्होंने सरकार को कोरोनावायरस के नए और अधिक संक्रामक संस्करण सार्स-सीओवी 2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम या आईएनएसएसीओजी के बारे में सचेत किया था।संस्था की स्थापना सरकार ने विशेष रूप से कोरोनोवायरस के जीनोमिक वेरिएंट का पता लगाने के लिए पिछले साल दिसंबर में की थी। संस्था ने वायरस वेरिएंट का अध्ययन करने वाले देश भर में 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की जांच भी की थी।संस्था ने पहली बार फरवरी की शुरूआत में बी 1617 का पता लगाया। राज्य में संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक और आईएनएसएसीओजी के सदस्य अजय परीदा ने कथित तौर पर कहा कि उन्होंने पहली बार फरवरी में बी 1617 का पता लगाया और सरकार को सतर्क किया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मार्च में खोज की।खोज ने कथित तौर पर कहा कि उत्परिवर्तन, जिसे ई 484 क्यू और एल 452 आर उच्च चिंता के विषय थे। यह ई 484 क्यू उत्परिवर्ती वायरस संस्कृतियों में अत्यधिक तटस्थ एंटीबॉडी से बचने के लिए और एल 452 आर उत्परिवर्तन प्रतिरक्षा करने के लिए जिम्मेदार था।निष्कर्षों के अनुसार वायरस के उत्परिवर्तित संस्करण अधिक आसानी से एक मानव कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं और एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का मुकाबला कर सकते हैं।मंत्रालय ने मार्च में सार्वजनिक डोमेन में निष्कर्ष निकाला था कि ‘पहले से चल रहे उपायों के बाद और अधिक समस्याग्रस्त वेरिएंट की आवश्यकता है।’
