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संसद में उठेगा दिल्ली हिंसा का मुद्दा, अमित शाह देंगे बयान

एक संक्षिप्त होली की छुट्टी के बाद बुधवार को संसद एक बार फिर से शुरू हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के साथ बुधवार को सदन की कार्यवाही के नियम 193 के तहत दिल्ली हिंसा पर चर्चा होगी। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे है। 

विपक्ष की मांग के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित भी हुई, लेकिन केंद्र ने इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा का आश्वासन दिया था। हालांकि विपक्ष ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली हिंसा पर चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह इस पर सरकार का जवाब रखेंगे। 

लोकसभा बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक भाजपा सदस्य "दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे"। इसके अलावा, कांग्रेस के मध्य प्रदेश संकट का मुद्दा उठाने की भी  संभावना है।

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कांग्रेस मध्य प्रदेश संकट को भी उठा सकती है, जबकि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि भाजपा की ओर से किराए पर लिए गए चार्टर्ड विमानों से बागी विधायकों को बेंगलुरू ले जाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी "द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंड बिल 2020" को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। 

लोकसभा में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय सहित तीन मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। बजट सत्र के दूसरे चरण में हुई कार्यवाई विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। 

पिछली कार्यवाई में राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद घोषणा की कि उन्हें 267 के तहत कुछ नोटिस मिले हैं जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में हिंसा विषय पर सदन में चर्चा होगी। 

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