प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
21 दिसंबर के बाद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह पांचवीं बैठक थी। इस बैठक में विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को विस्तृत चर्चा की गई।
ऐसी प्रत्येक बैठक में शीर्ष सरकारी अधिकारी आमतौर पर प्रस्तुतियां देते हैं। ये बैठकें अगले पांच वर्षों के लिए प्रमुख मंत्रालयों के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देने की कवायद का हिस्सा हैं।
सूत्रों ने कहा कि बुधवार की बैठक में विभिन्न मंत्रालयों की सभी कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया गया।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि उन्हें जमीनी स्तर पर लाभार्थियों के लिए और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।
इन बैठकों में सचिवों की विभिन्न कमेटियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर, सरकार अगले पांच वर्षों के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देगी।
नीतियों के तेजी से और बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रालयों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शासन और प्रौद्योगिकी।
कार्ययोजना शासन और विकास के लिए नीतियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू करने और लाभों को जमीनी स्तर तक ले जाने में मदद करेगी।
सूत्रों ने कहा कि समीक्षा कवायत को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद की एक और बैठक अगले सप्ताह हो सकती है।
2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा नीत राजग बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटा था और इस गठबंधन सरकार ने गत वर्ष नवम्बर में अपने दूसरे कार्यकाल में छह महीने पूरे किए थे।