देश में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किए जाने के मामले के मद्देनजर एक औपचारिक बातचीत के लिए ट्विटर ने केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का रूख किया है।
दरअसल, भारत सरकार ने एक नया नोटिस जारी कर ट्विटर को 1,178 खातों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये अकाउंट्स या तो खालिस्तान से सहानुभूति रखने वालों के हैं या पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं।
ट्विटर के एक प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा, ‘ट्विटर पर हमारे लिए हमारे कर्मियों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। हम भारत सरकार का सम्मान करते हैं और एक औपचारिक बातचीत के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय मंत्री का रूख किया है।’सूत्रों के मुताबिक, बीते हफ्ते गुरुवार को ट्विटर को यह नया नोटिस भेजा गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इस गैर-अनुपालन नोटिस के बारे में बात करते हुए प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘हम सरकार से प्राप्त होने वाली हर रिपोर्ट की समीक्षा जितनी जल्दी हो सके करते हैं। सार्वजनिक बातचीत को सुरक्षा प्रदान किए जाने के अपने मौलिक मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के प्रति दृढ़ बने रहने की सुनिश्चितता के साथ हम इस तरह की रिपोर्टों के बारे में उचित कार्रवाई भी करते हैं।’
अपने पहले नोटिस में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत हैशटैगमोदीप्लैनिंगफार्मरजेनोसाइड का इस्तेमाल कर रहे 257 खातों को ट्विटर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।
