असम के मंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार को बताया “अलोकतांत्रिक रवैया”

असम के मंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने नए संसद भवन के बहिष्कार की घोषणा करने के लिए विपक्ष के “अलोकतांत्रिक रवैये” की आलोचना की है बोरा ने कहा, “यह विपक्ष का पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रवैया है। यह ओछी राजनीति है। मैं सभी राजनीतिक दलों से उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अपील करता हूं।” एजीपी असम में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की सहयोगी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को “दरकिनार” करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को लोकतंत्र पर “गंभीर अपमान” और “सीधा हमला” करार दिया है। भाजपा ने विपक्षी पार्टियों पर लोकतंत्र की ”अनदेखी” करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है।इस बीच, केंद्र को 25 राजनीतिक दलों की एक पक्की सूची मिली है, जिनमें कुछ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा नहीं हैं, जो 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। रविवार को होने वाले समारोह में बीजेपी के अलावा एनडीए में कई पार्टियां शामिल होंगी जिनमें एआईएडीएमके, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना का शिंदे गुट, एनपीपी, एनपीएफ, बीजू जनता दल, टीडीपी और वाईएसआरसीपी शामिल हैं।

उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले 21 विपक्षी दल हैं – कांग्रेस, एआईयूडीएफ, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (मणि), विधुथलाई चिरुनथिगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, क्रांतिकारी, सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एआईएमआईएम। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर, 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इसे रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ बनाया गया है। संसद के वर्तमान भवन में लोक सभा में 543 तथा राज्य सभा में 250 सदस्यों के बैठने का प्रावधान है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 और राज्य सभा में 384 सदस्यों की बैठक कराने की व्यवस्था की गई है. दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा कक्ष में होगा।