भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जारी अपने जनसंकल्पपत्र (घोषणापत्र) में दावा किया कि उसकी ‘सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी’ राज्य सरकार प्रत्येक बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुलभ करायेगी। साथ ही इसमें पूरे राज्य में विदेशी घुसपैठ खत्म करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने की बात कही गई है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का ‘जनसंकल्पपत्र’ जारी करते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर से चुनाव जीतने पर उनकी सरकार जनकल्याण की तमाम योजनाओं के साथ युवाओं के रोजगार के लिए ज्यादा तेजी से काम करेगी।
राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, केन्द्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा की वर्तमान राज्य सरकार ‘सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी’ है और इसी रूप में आगे भी जनता की सेवा करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में चार वर्ष में 32 लाख से अधिक रोजगार एवं रोजगार के असवर युवाओं को उपलब्ध कराये गये और आगे गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किये जायेंगे। इस अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी 44 रोजगार एक्सचेंजों को मॉडल करियर केंद्रों में परिवर्तित किया जायेगा और रिक्त सरकारी पदों पर जल्द बहाली की जायेगी।
पांच वर्षों में विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से बीस लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जायेगा। घोषणापत्र में किये वादे के अनुसार भाजपा सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश सहित अन्य क्षेत्रों से घुसपैठियों को रोकने और घुसपैठ करने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करेगी।
भाजपा के संकल्पपत्र में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम करने, धान के न्यूनतम मूल्य पर दिये जाने वाले डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल के बोनस को बढ़ाकर 185 रुपये करने, राज्य को बागवानी का केन्द्र बनाने, 2022 तक ही 70 नये एकलव्य मॉडल स्कूल का काम पूरा करने और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय संवेदकों को 25 लाख रुपये तक के टेंडर में अर्हता में छूट देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने की भी बात की गयी है।
पार्टी के घोषणापत्र में शामिल की गयी अन्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
-अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को 60 वर्ष की आयु के उपरांत पेंशन दिया जायेगा।
-राज्य की हर बेटी को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए हर बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी।
-केन्द्र द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा।
-वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास के तहत सभी को पक्के मकान उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
-प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2200 रुपये दिये जायेंगे।
-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 7500 रुपये दिये जायंगे।
-पिछड़े वर्ग को सरकार गठन के तीन माह के भीतर सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा।
-पत्रकारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जायेगा।
-झारखंड को 2024 तक पूर्वी भारत का लाजिस्टिक हब बनाया जायेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के पास झारखंड में एक मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क बनाया जायेगा।
-वर्ष 2024 तक राज्य में 6000 किमी नये राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जायेगा। सोलह हजार किलोमीटर अन्य सड़कों का निर्माण होगा।
-पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री रोड कायाकल्प मिशन प्रारंभ किया जायेगा। राज्य में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण, संग्रहण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
-वर्ष 2022 तक साक्षरता दर को 90 प्रतिशत तक ले जाया जायेगा।
-झारखंड आंदोलन के वीरों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची में एक स्मारक और संग्रहालय बनाया जायेगा।
