बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक फैसला सुनाया है। जिसके तहत किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना POCSO के तहत यौन हमला नहीं है, बल्कि ये आईपीसी की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला है। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी की सजा कम कर दी है।
दरहसल पांच साल की एक बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ था। निचली अदालत ने इसे पोस्को की धारा 10 के तहत यौन हमला माना और आरोपी को 5 साल के साश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने आरोपी की पैंट की जिप खुली हुई देखी, साथ ही उसने बच्ची का हाथ पकड़ रखा था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 50 वर्षीय आरोपी ने उनकी बेटी को बिस्तर पर आने को कहा था।
जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की एकल पीठ ने आरोपी और पीड़ित पक्ष की दलील को सुना। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है ना कि यौन हमले का। अदालत ने यौन हमले की परिभाषा में ‘शारीरिक संपर्क’ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क-यानी यौन प्रवेश के बिना स्किन- टू -स्किन- कॉन्टेक्ट। इस वजह से कोर्ट ने इसे आईपीसी की धारा 354A (1) (i) माना और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8, 10 और 12 के तहत दी गई सजा को रद्द कर दिया। धारा 354A (1) (i) के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने ये भी माना कि अभियुक्त द्वारा पहले से ही 5 महीने की कैद की सजा अपराध के लिए पर्याप्त सजा है।
