महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है जिसके हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच होने वाले बजट सत्र में विपक्षी दल भाजपा अनेक मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकती है।
दस दिन के इस बजट सत्र में आठ कार्यदिवस होंगे और बजट आठ मार्च को पेश किया जाएगा। सत्र में राजस्व, उच्च शिक्षा और आवास संबंधित विधेयक पेश किए जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कड़े दंड के प्रावधान वाला ‘‘शक्ति अधिनियम’’ दोनों सदनों की संयुक्त चयन समिति के पास है। राज्य का बजट सत्र आमतौर पर छह सप्ताह तक चलता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर यह अवधि कम की गई है।
भाजपा ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी सरकार संक्रमण के कारण पैदा हुई स्थिति की आड़ में सत्र की अवधि को कम करके अपनी ‘‘नाकामी’’ पर चर्चा से बचना चाह रही है, लेकिन राज्य के संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि विपक्षी दल एक दिन का सत्र बुलाना चाहते हैं।
