हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य को पीएम गतिशक्ति योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 42 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। सीएम का कहना है कि यह सहायता औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगी।
आईटी पार्क स्थापित!
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को भेजा था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की स्क्रीनिंग कमेटी ने 42 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रमुख परियोजनाओं में से एक कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील में नागरी के राख में एक आईटी पार्क स्थापित करना है।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनएं
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और जलवायु क्षेत्र में आईटी-सक्षम उद्योगों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपये होगी। सुक्खू ने उद्योग विभाग को पार्क का आकार 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1000 कनाल करने का आदेश दिया है ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनएंगे। सीएम ने कहा है कि परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, सीएम ने उद्योग के निदेशक राकेश प्रजापति को चिन्हित स्थलों का दौरा करने और आईटी पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
