झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि झारखंड में आजादी के बाद से विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उपक्रमों की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं का अध्ययन और उनका समाधान करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जायेगा।
विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा के विरंची नारायण द्वारा यह मामला उठाये जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त घोषणा की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही सार्वजनिक उपक्रमों और निजी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा खनन आदि के चलते राज्य में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।
इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन कभी भी इस समस्या के समेकित समाधान के बारे में नहीं सोचा गया। उन्होंने कहा कि इस समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही राज्य विस्थापन आयोग का गठन करेगी।
