तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने समकक्ष केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर केरल के सिंचाई अधिकारियों को सिरुवानी बांध में जल स्तर को पूरी क्षमता से बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया है। स्टालिन ने मंगलवार को लिखे पत्र में कहा कि यह कोयंबटूर निगम और आसपास के क्षेत्रों में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
पानी की नियमित आपूर्ति प्रभावित
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में आरोप लगाया कि केरल का सिंचाई विभाग पिछले तीन वर्षों में भारी बारिश के बावजूद बांध की पूरी क्षमता 878.50 मीटर के बजाय 877 मीटर पर बनाए हुए है। स्टालिन ने कहा कि इससे कोयंबटूर निगम को पानी की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कोयंबटूर और आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या पैदा हो रही है।
सिरुवानी बांध के स्तर को पूरी क्षमता से बनाए रखने के लिए कदम नहीं उठाए
उन्होंने कहा कि भंडारण के स्तर को 1.5 मीटर कम करके 101.40 एमएलडी के बजाय केवल 85 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा सकती है। तमिलनाडु के अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद, केरल सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिरुवानी बांध के स्तर को पूरी क्षमता से बनाए रखने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। स्टालिन ने आगे कहा कि केरल और तमिलनाडु ने 1973 में सिरुवानी बांध से 99 साल के लिए कोयंबटूर को सालाना 1.30 टीएमसी (1 जुलाई से 30 जून तक) आपूर्ति करने का समझौता किया था।
4 फरवरी तक केंद्रीय जल आयोग को जवाब दाखिल करेगी
संबंधित विकास में, तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और द्रमुक के वरिष्ठ नेता, एस दुरईमुरुगन ने कहा कि राज्य मुल्लापेरियार बांध मुद्दे में तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाएगा। उन्होंने बांध की सुरक्षा पर एक नई जांच के संबंध में केंद्रीय जल आयोग के हालिया बयान पर भी आपत्ति जताई। दिग्गज नेता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि तमिलनाडु सरकार 4 फरवरी तक केंद्रीय जल आयोग को जवाब दाखिल करेगी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखेगी
