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चिटफंड घोटाला: सीबीआई के बुलावे पर पेश नहीं हुए पार्थ चटर्जी, केंद्रीय एजेंसी ने दफ्तर में बोला धावा

ममता सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आई-कोर चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में खासम-खास मंत्री पार्थ चटर्जी इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना कर रहे है। ममता सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आई-कोर चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके लिए केंद्रीय एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा।
सीबीआई को लिखे पत्र में चटर्जी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। इसलिए उनके लिए सीबीआई अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। हालांकि, चटर्जी ने कहा कि अगर सीबीआई अधिकारी उनसे उनके घर पर पूछताछ करना चाहते हैं, तो वह उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे। वर्तमान में, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए जांच अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं।
यह तय किया जाना है कि अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उसके आवास पर जाएंगे या वे उसे पेश होने के लिए एक और तारीख देंगे। पांच दिन पहले, 8 सितंबर को, सीबीआई ने चटर्जी को एक पत्र भेजकर उन्हें आई-कोर चिटफंड घोटाले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के निजाम पैलेस में एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आई-कोर ग्रुप के साथ चटर्जी का सीधा संबंध पाया है और वे उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि जांच एजेंसी को एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें चटर्जी आई-कोर प्रमुख अनुकुल मैती के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर पाए गए थे और चटर्जी को आई-कोर के पक्ष में बोलते हुए सुना गया था।
एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, वीडियो क्लिप की तारीख उस समय की है जब आई-कोर के खिलाफ कई शिकायतें थीं और इसलिए यह जानना दिलचस्प होगा कि राज्य मंत्री होने के नाते, चटर्जी कार्यक्रम में क्यों गए और आई-कोर के पक्ष में बात की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान, कई मौकों पर, चटर्जी का नाम सामने आया और हम राज्य मंत्री से सटीक विवरण जानना चाहते हैं।
यह पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने पार्थ चटर्जी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए पूछताछ से परहेज किया था। इस साल अप्रैल में, ईडी ने चटर्जी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह कहते हुए नहीं आए कि वह अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। अधिकारी ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस बार वह आएंगे नहीं तो हमें कुछ और सोचना होगा।
आई-कोर चिटफंड घोटाला 2015 में तब सामने आया, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने आई-कोर समूह के प्रमुख अनुकुल मैती को कथित तौर पर छोटे निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये के अवैध रूप से एकत्रित धन जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने वाले मैती भुवनेश्वर की एक जेल में बंद थे, जहां नवंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।

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