पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को कहा कि गुजरात पुल हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधीन एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए।उन्होंने यह आश्चर्य भी जताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियां उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं जो इस त्रासदपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार मृतकों के परिवारों के सदस्यों की मदद करने में विफल रही है क्योंकि वह आगामी ‘‘विधानसभा चुनाव के सिलसिले में व्यस्त’’ है।
CBI या अन्य एजेंसियां नहीं कर रही कार्रवाई – बनर्जी
ममता ने कहा, ‘‘मैं इस घटना से स्तब्ध हूं। मैं उन परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपनों को खोया है… मैं समझती हूं कि गुजरात पुल हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक न्यायिक आयोग होना चाहिए।’’मुख्यमंत्री ने चेन्नई रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से यह बात कही।उन्होंने कहा, ‘‘ जिन लोगों ने पुल का मरम्मत कार्य किया है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्यों ED, CBI या अन्य एजेंसियां इस पुल के गिर जाने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं कर रही हैं?’’
बनर्जी चेन्नई इसलिए जा रही हैं क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एन गणेशन ने 3 नवंबर को अपने बड़े भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आने का न्यौता दिया है।तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने इस त्रासदपूर्ण घटना में गुजरात सरकार की भूमिका की आलोचना की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।
