गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को केन्द्र से संकट से जूझ रहे राज्य के खनन उद्योग के लिए पैकेज देने की मांग की। खनन उद्योग में पिछले साल मार्च से काम बंद है। उन्होंने नयी दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक के दौरान यह मांग की। गोवा में वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे सावंत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयोजित बैठक के में राज्य की अगुवाई की।
सावंत ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट पूर्व परामर्श बैठक में शामिल हुआ। खनन पैकेज, हिंटरलैंड पर्यटन के लिए सहायता, एनएच 66 से मोपा हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पैकेज, उच्च ग्रेड अयस्क के लिए निर्यात शुल्क में छूट और गेल की पाइपलाइन से गैस पर लगने वाले वैट में हिस्सेदारी के लिए सहायता की मांग की।
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Attended the Pre-Budget consultation meeting chaired by the Union Minister of Finance Smt. @nsitharaman. Sought mining package, support for hinterland tourism, land acquisition package for expressway from NH66 to Mopa Airport, exemption of export duty for high grade ore 1/2 pic.twitter.com/yBJRGeAlL3
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) June 21, 2019
उच्चतम न्यायालय द्वारा 88 लौह अयस्क खनन पट्टे को दूसरी बार नवीनीकरण के लिए रद्द किए जाने के बाद तटीय राज्य में पांच दशक पुराना खनन उद्योग मार्च 2018 से बाधित है।
अनुमानों के मुताबिक, करीब दो लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इस उद्योग पर निर्भर हैं।
